चंद्रपूर शहरातील गोंडकालिन पाणी व्यवस्थापन

                           

चंद्रपूर:- १८८७ काळात जवळ जवळ ६९.९४ सेंटीमीटर पाऊस पडायचा, १२ महिने नद्या वाहायच्या, लोकसंख्या कमी, शेतीचे क्षेत्र कमी, त्याही काळात पाणी व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला. पाणी व्यावास्थापानाकरता असे करण्यात आले कि जेवढी जंगले कापून गावे, तलाव बसवण्यात येतील तेवढ्या जमिनीचा त्या गावाचा जमीनदार म्हणजेच मालगुजार तो व्यक्ती असायचा. म्हणून त्यांनी आदेशच काढला कि स्थानिक लोकांनी सहभागी होऊन जंगल कप व तेवधेच तलाव बनवा आणि तिथे शेती करा, गाव वसवा, जो जेवढ्या गावात तलाव बनवणार तो त्या गावाचा तो तुकुमदार, मालगुजार म्हणजेच मामा तलाव ज्याला म्हणतात (माजी मालगुजार तलाव) असे त्याचे नाव प्रचलित झाले. असे चंद्रपूर, गडचिरोली,भंडारा जिल्ह्यात तलाव आहेत. जसे आत्ताच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील गाव विलोडा येथील मालगुजार बोठले, मुधोलीचे मालगुजार नन्नावरे आसे प्रत्येक गावात मामा तलाव आहेत. हे मालगुजार गोन्दाकालीन राजसत्तेत जमीनदार असत.

         गोंडराजाने आपल्या शासन काळात उत्तर भारतातून कोळी(कामगार) वर्ग तिथून आणले. ते कामगार पाणी व्यावास्थापन करता आणलेले कामगार अगोदर गुळ बनवण्याचे काम करायचे(उसापासून गुळ तयार करायचे.मामा  तलावांच्या उभारणी करता ह्या  कामगारांना कामावर लावण्यात येत असे.

        जवळ जवळ १५०० मोठे तलाव व ४०० च्या जवळ छोट्या(मामा तलाव) अशी पाणी व्यवस्थापनासाठी उभारणी केली गेली. मोठे तलाव जसे कि आसोलामेंढा, घोडाझरी, चारगावचे धरण, चंदई धारण हे सगळे गोंडकालीन आहेत. व नंतर ब्रिटिशांनी त्यांस नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी त्याच्या बचावासाठी त्या तलावांची पूर्ववत उभारणी केली. देशास स्वतंत्र प्राप्तीनंतर चारगाव, इरई व गोसीखुर्द हेच बनले आहेत. बाकी त्यापैकीचे सगळे गोंडकालीन आहेत. शहरात गोंडकालीन फक्त सहा तलाव होते. त्यात १५०० मोठे तलाव व चार हजार बोड्या(मामा तलाव) हे होते. व आता अस्तित्वात असलेल्या धरणांपैकी ६ धरणे हि गोंडकालीन आहेत. ब्रिटिशांनी नंतर Erication Department आणले. (पाटबंधारे विभाग) अशा प्रकारे पाणी व्यवस्थापनाचे कार्य हे ब्रिटीशांच्या काळात चालत असे. आता मामा तलाव हे ४००० पैकी फक्त १६०० होती पण आता स्वातंत्र्योत्तर काळा नंतर १२०० च बोड्या(मामा तलाव) हे अस्तित्वात आहेत. त्यात लोक हे कचर्याचे ढीग, खताचे गड्डे अशा प्रकारे त्यांचा वापर होऊन ते नष्ट करण्यात आलेले आहेत व वर्तमानातही त्या उरलेल्या १२०० पैकी ५० हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.त्यातील एक रामाळा तलाव हि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. ते फक्त चंद्रपूर शहराच्या सौन्दर्यीकरणासाठी ठेवले आहे. गावपातळी वरील १२०० त्यातील ५० पाटबंधारे विभागाकडे, बाकी जलसंपदा विभागाकडे २ लक्ष एकर त्याच सिंचन क्षेत्र आहे. ते जलसंपदा विभागाकडे ११०० तळे आहेत. त्यावेळची त्याची सिंचन क्षमता हि १९०५ च्या काळात १.५ ते १.७५ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र होते. त्यात मोठे पिक म्हणजे धानाच त्यात ८० टक्के धान उत्पादन व्हायचं. मोठे तलाव होते. गाड्बोरी ३०० हेक्टर गुंजेवाही, मुल, केळझर, तळोधी, गडबोरी सिंचन क्षेत्र ८०% ने व्यापले होते. हे सगळे तलाव सामुहिक व्यवस्थापनातून लोक तयार करायचे त्याच मानेजमेंट स्वतः गावकरी पाहायचे व जो शेतकरी जेवढे पाणी वापरायचा त्याच्या मोबदल्यात शेतसारा धान्याच्या स्वरुपात मालगुजारकडे जमा करायचे पावसाळ्यात दिवसामध्ये उंच झाडावर अथवा उंच मचाणावर एक माणूस नगारा घेऊन बसायचा. पाणी पातळीच्या वर झाले किंवा बोडीतून खड्डे पाडून पाणी वाहत असल्यास नगारा वाजवून लोकांना संदेश द्यायचा त्या तलावाच्या बचावासाठी लोक एकत्र यायचे व सामुहिक हातभार लावून व्यवस्थापन करायचे.

         नंतर ब्रिटीश सरकार आले त्यांच्या निदर्शनास आले कि, त्याचं हे सामुहिक व्यवस्थापन आहे. त्यात त्यांनी भर टाकून सरकारी अखत्यारीत आणले. त्याच नाव त्यांनी Erication Commission  म्हणून ज्याला आपण आता पाटबंधारे विभाग तेव्हाचे आणि आता जलसंपदा विभाग म्हणून ओळखतो. नंतर Erication Circle ची स्थापना झाली. चांदा वैनगंगा कार्यकारी प्रभाग असे नाव देण्यात आले. सर्व प्रथम मुल ला हे विभाग कार्यान्वित केल गेल. सिस्टम इंजिनियर ची नियुक्ती केली. मुख्यालय चंद्रपूरला ठेवलं. शेतसारा हा २ रुपये जिरायत, ५ रुपये बागायती अशी रक्कम पाणी पट्टी ब्रिटिशांनी लावली. या सरकारी करणाचा परिणाम असा झाला कि लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल. व व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल. सरकारी मालमत्ता आहे म्हणून लोकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आणि अशा प्रकारे तलावांचा ऱ्हास होत सगळे खताचे खड्डे, कचरा व गावाचे दुषित पाणी त्यात मिसळण्यात आले. लोकांना त्याच महत्व नाही राहिलं. सरकारी करण्यात आला. त्या अगोदर सगळ्या मातीच्या भिंती पार असायची. आसोलामेंध्याच २०००० हेक्टर लाभक्षेत्र होत. घोडाझरीला ८.५० लाख हेक्टर असे खर्च केले. अशा प्रकारचे गोंडकालीन पाणी व्यवस्थापन होत. एवढे व्यवस्थापन देशाच्या कोणत्याच राज्यात नव्हत. १२ महिने वाहणाऱ्या नद्या, भरपूर पाऊस, सगळ्या दुथळी भरून वाहणाऱ्या नद्या, लोकसंख्या कमी, असे भरभरून असलेले चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाणी व्यवस्थापन होते.

        स्वातंत्रोत्तर काळात आता जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग त्यांच्याकडे ११०० तलाव आहेत. जे माजी मालगुजारी तलाव आहेत ते या विभागाकडे आहेत. मोठे तलाव हे जलसंपदा विभागाकडे आहेत. जे ५० अस्तित्वात आहेत. जे जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभागाकडे आहेत. त्याचं नाममात्र खोलीकरण, जलस्वराज्य प्रकल्प, जलयुक्त शिवार च्या नावाखाली प्रयोग चालू आहेत. त्यात जवळ जवळ ८०% च्या वर तलाव हे बुजले गेले आहेत. अशा प्रकारे व्यवस्थापन खराब झाले आहे. अशात सरकारीकरण व लोकांना नसलेले पाण्याचे महत्व राहिले नाही. आता शासनाने गाव पातळीवर पूर्वीप्रमाणे(गोंडकालीन पाणी व्यवस्थापनाप्रमाणे) पाणी वाचवा सोसायटी बनेल व गावकर्यांना तलाव दुरुस्त करून देणारे व त्यांचे व्यवस्थापन हे गावकरीच करतील अशी व्यवस्था करण्यात हे गावकरीच करतील अशी व्यवस्था करण्यात येईल व त्याच काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येईल व काम नीट झाले कि नाही हे पाहण्याचे काम हे गाव पातळीवर व व्यवस्थापन हे गावकर्यांकडून जेवढे लोक त्या पाण्याचा लाभ घेतील तेवढ्या लोकांची व्यवस्थापनाची बॉडी बनेल व त्याच प्रतिनिधित्व करून पाणी पट्टीच्या स्वरुपात वसूल करून हे सरकार जमा करतील. आता वर्तमान काळात ३३ च्या वर पाणी वापर संस्था आहेत. तसेच २०० पाणी वापर संस्था ह्या प्रस्तावित आहेत त्यापैकी ६०-६५ पाणी वापर संस्था तयार झालेल्या आहेत. व कार्यान्वित आहेत. म्हणजे पुन्हा त्याच जुन्या म्यानेजमेंट कडे शासन वळले आहेत. कि लोक सहभाग करूनच हे पाणी व्यवस्थापन शक्य आहे. पण त्यातही राजकारणाचे अतिक्रमण झाले; निवडणुका आल्या झटले कि, हेवे दावे चालू झाले आहेत; पाणीपट्टी न देणे, तक्रार करणे, ठेकेदाराने काम नीट केले नाही व त्याचे काम नीट न केल्याची तक्रार आल्यास ठेकेदाराचे पैशाचे बिल थकवले जातात. त्यातही राजकारणाचे अतिक्रमण झाले आहेत. एवढे प्रकरण पाहता पुन्हा तेच जुने जल व्यावास्थानच यशस्वी होऊ शकते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आता जुन्या पाणी व्यवस्थापन प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यासाठी गाव पातळीवर जलन, रिजनल पातळीवर जलयोद्ध , जिल्हा पातळीवर जल प्रेमी, तालुका पातळीवर जालदूत, गाव पातळीवर जल सेवक तो तिथल्या लोकांना बैठक घेऊन पाण्याचे महत्व सांगणार असे त्याचे काम असायचे. पूर्ण पाण्याचे व्यवस्थापन सार्वजनिक विहिरी किती, तलावात पाणी किती, पाऊस पडतो किती, किती एकर धानाचे क्षेत्र आहे, किती जनावरे आहे, वयक्तिक पाणी किती लागते त्या प्रमाणात आपल्या गावात पाणी उपलब्ध होते का, पाऊस मुबलक पडतो का? याच बजेट काढण्यात येत असत, आणि गावाच्या बाहेर लावायचं. जनावरांना प्रतिदिन ३५ लिटर पाणी लागत. माणसाला ५० लिटर ग्रामीण मध्ये, शहरी भागात १५० लिटरच आहे. म्हणजे आपल्या गावात २००० लोकांना प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती ५० लिटर पाणी, गावात ३०० जनावरे आहेते प्रमाणे १०५०० लिटर पाणी लागत. धानाच क्षेत्र आहे. त्याप्रमाणे मुबलक पाणी आहे का पाऊसच पाणी किती येत ते जमिनीत मुरवल जात का याचा बजेटिंग शिकवायचं त्या वेळेस म्हणजे गोंडकालीन वेळेस काही आवश्यकता नसताना एवढ पाणी व्यवस्थापन केल; परंतु त्या धरोहराच आता सगळ हे संपवत आहोत. चंद्रपूर शहरामध्ये ८ तलाव होते आता एकाच तलाव उरला आहे. रामाळा तलाव आता तो हि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आम्ही आता सगळे हे संपवत आहोत. घुटकाळा होता तो घोड्यांना पाणी पाजण्यासाठी त्या तलावाचा वापर होत होता. घुटकाळा वार्ड जो आता नावाने अस्तित्वात आहे. त्याचे नाव घोडतलाव म्हणून प्रचलित होते. त्याचा अपभ्रंश होऊन घुटकाळा झाले. तुकूम तलाव आताचे तुकूम वार्ड १९७५ पर्यंत अस्तित्वात होता. त्यानंतर लालपेठ च तलाव बाबूपेठ च तलाव गौरी तलाव, जेल च्या मागे लागून असलेला कोनेरी तलाव पूर्वी ते तलाव राजघराण्याच स्नानगृह होत. आता त्या तलावाचे काही नाम मात्र अवशेषच अस्तित्वात आहेत.

         अशा प्रकारच १८८७ गोंड काळातलं पाणी व्यवस्थापन होत.